योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: शिक्षामित्रों को 18 हज़ार; 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है।

लखनऊ (राजधानी न्यूज): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के 1.42 लाख शिक्षामित्रों के हक में लिया गया है, जिनका मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। इसके साथ ही युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

आइए जानते हैं योगी कैबिनेट के 10 सबसे बड़े फैसले:

1. शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी

लंबे समय से आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने उनका मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया है। वहीं, अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाकर ₹17,000 कर दिया गया है।

कब से मिलेगा लाभ: बढ़ा हुआ मानदेय 1 मई से मिलना शुरू होगा (अप्रैल के मानदेय का लाभ मई में)।

2. 25 लाख युवाओं को टैबलेट का तोहफा

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। इसके लिए निविदा (Tender) प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

3. ‘एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज’: बलिया की बारी

बलिया में नया मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह कॉलेज कारागार विभाग की जमीन पर बनेगा और जिला अस्पताल को इससे मर्ज किया जाएगा। यहाँ MBBS की 100 सीटों के लिए मान्यता ली जाएगी।

4. एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले 49 बस अड्डे

प्रदेश में PPP मॉडल पर 49 बस अड्डों का निर्माण होगा, जहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में नए डिपो बनाए जाएंगे।

5. डॉ. आंबेडकर स्मारकों का विकास (₹403 करोड़)

प्रदेश की हर विधानसभा में 10 डॉ. आंबेडकर स्मारकों का सौंदर्याकरण और विकास किया जाएगा। प्रतिमाओं पर छत्र, बाउंड्रीवॉल और लाइटिंग के लिए कुल ₹403 करोड़ खर्च होंगे।

6. नदी पुलों से कम होगी 50 किमी की दूरी

कन्नौज में गंगा नदी और कुशीनगर में नारायणी नदी पर नए पुलों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा की दूरी 40-50 किमी तक कम हो जाएगी।

7. विस्थापित परिवारों को स्थायी ठौर

भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में आए विस्थापित परिवारों (लगभग 12,000 परिवार) को नागरिकता पात्रता और बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

8. औद्योगिक निवेश की बहार

शाहजहांपुर: ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड ₹589 करोड़ के निवेश से एग्रो केमिकल्स प्लांट लगाएगी।

गोरखपुर (GIDA): इंडिया ग्लाइकॉन्स लिमिटेड ₹669 करोड़ के निवेश से एथेनॉल उत्पादन क्षमता का विस्तार करेगी।

9. नई यूनिवर्सिटी का ऐलान

गोरखपुर के कैंपियरगंज में एक वानिकी एवं प्रौद्योगिकी (Forestry & Technology) यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है।

10. सड़क एवं परिवहन विस्तार

बुलंदशहर और बलरामपुर जैसे जिलों में नए बस स्टेशनों के निर्माण से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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